“जी मशाल अंध:कार नष्ट करण्यासाठी पेटवली गेली तीच मशाल अंध:कार नष्ट करण्या बरोबरच आजुबाजूचा निरुपद्रवी परिसर जर पेटवत असेल तर हे कितपत योग्य ठरेल? जी सुरी एखाद्या सर्जन च्या हातात राहिली तर रोग्याचा प्राण वाचवू शकते तीच सुरी अयोग्य हातात जर पडली तर एखाद्या निष्पाप माणसाचा जीव ही घेवू शकते.
Atrocity Act सारखा जो कायदा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचा सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आणि हक्क अबाधित राहावे म्हणून बनवला गेला त्याचा उपयोग विरोधकांवर व्यक्तीगत सूड घेण्यासाठी दुधारी तलवारीसारखा केला जात असेल तर त्याचा असा गैरवापर होवू देणं चूक आहे का बरोबर? अर्थात याच उत्तर नकारार्थी च द्याव लागेल!”
हे शब्द आहेत जस्टीस उदय ललित आणि ए. के. गोयल यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिलेल्या सुभाष काशीनाथ महाजन वि. महाराष्ट्र राज्य या निकालातील. Atrocity Act मध्ये आता त्वरीत अटक केली जाणार नाही अशी मार्गदर्शक तत्वे या निकालाने घालून दिली आहेत. Atrocity Act खाली जर एखाद्या सरकारी नोकरावर गुन्हा दाखल झाला तर त्या सरकारी नोकराला नियुक्त करणारी जी authority असेल तिची पूर्वपरवानगी असल्याशिवाय अटक होवू शकणार नाही. तसेच जर व्यक्ती सरकारी नोकर नसेल सामान्य असेल तर पोलीस अधीक्षकाने अगोदर प्रकरणाची चौकशी करून त्यावर निर्णय घेतल्याशिवाय व्यक्तीला अटक होवू शकणार नाही.
यामध्ये एक लक्षात घ्या कुठे ही “गुन्हा दाखल होवू शकणार नाही” असे शब्द कोर्टाने वापरलेले नाहीत. हा कायदा रद्दबातल ठरवलेला नाही. “याच्याखाली आता केसेसच चालवायच्या नाहीत, पळा” अस कुठेही म्हटलेलं नाही.
प्रश्न इतकाच आहे की गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्या गुन्ह्यात त्वरीत अटक होणार नाही. सरकारी नोकर हा एव्हढाच मुद्दा विचारात घेतला तर सरकारी नोकरावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याच्या अगोदर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कलम १९७ खाली competent authority ची परवानगी घ्यावीच लागते. या निकालात ती काही पहिल्यांदाच अधोरेखित केलेली गोष्ट नाही. कायदा तर तसा अगोदर पासूनच आहे. राहता राहिला प्रश्न सामान्य माणसांचा तर कोर्टाच निरीक्षण अस आहे की-
“ग्रामपंचायती पासून ते राज्यसरकार किंवा केंद्र सरकारच्या निवडणुकी पर्यंत कुठलीही निवडणूक होवू द्या त्याच्यानंतर पोलीस स्टेशन मध्ये Atrocity Act खालच्या केसेस मध्ये अचानक वाढ होताना दिसते. या कायद्यातल्या तरतुदींचा गैरवापर करून आपले पोलिटिकल अकाऊन्ट सेटल करून घे, जुने बांधाचे, नोकरीतील वरीष्ठांबाबतचे नाहीतर मालमत्तेचे वाद सेटल करून घे असे प्रकार खुपदा घडताना दिसतात.
अनुसूचित जाति आणि अनुसूचित जमातीच्या विरुद्ध हिंसाचार रोखण्यासाठी अॅट्रॉसिटी कायदा पारित केला गेला आहे, परंतु हा कायदा म्हणजे ब्लॅकमेलिंग किंवा वैयक्तिक बदल्यांच हत्त्यार नाही.
२०१५ मध्ये ७५% पेक्षा जास्त प्रकरणांची फ़ाईल गुन्हा अन्वेषण विभागाने आरोपी निर्दोष सुटले, केस मागे घेतली, गुन्हा compound झाला या कारणासाठी बंद केली होती. या कायद्याच्या गैरवापरा बाबत तक्रारींनी जोर धरल्यानंतर संसदेत या कायद्याच्या तरतुदीचा गैरवापर करणाऱ्या व्यक्तीला कुठल्या शिक्षेची तरतूद केली जावू शकते याबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला, तेव्हा सरकारने अनुसूचित जाति किंवा अनुसूचित जमातींच्या व्यक्तीला तिने Atrocity Act खाली खोटी केस दाखल केली म्हणून कुठलीही शिक्षा देता येणार नाही.
जर अशा व्यक्तीला शिक्षा झाली तर ज्या कारणांसाठी या कायद्याचं निर्माण झालं होतं त्या संपूर्णउद्देशाचा( spirit of law) पराभव होईलअसे उत्तर दिले आहे.तर प्रश्न असा उद्भवतो की अत्याचाराच्या खोट्या तक्रारी खाली अडकल्या गेलेल्या पीडित व्यक्तीचे रक्षण नक्की कोण करणार?
Atrocity Act च्या sec. 18 अन्वये गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तीला अटकपूर्व जामीन मिळू शकत नाही. या पाठीमागच कारण नक्की काय? खून, दरोडा, अत्त्याचार, लुटमार अशा भयंकर गुन्ह्यामध्ये जर व्यक्ती फौजदारी कलम ४३८ नुसार अटकपूर्व जामीन मागू शकते आणिAtrocity Act च्या गुन्ह्यात तिला फक्त कलम १८ च्या प्रतिबंधा मुळे अटकपूर्व जामीन घेता येत नसेल तर या कायद्याचा गैरवापर टाळावा यासाठी त्यावर एक authoratative safeguard असला पाहिजे यावर आमचे काहीच दुमत नाही.
राज्यघटनेच एक महत्वाचं वैशिष्ट्यआहे secularism. Secularism हे राज्यघटनेच मुलभूत वैशिष्ट्य आहे म्हणजेच ते बदललं जावू शकत नाही. या secularism च्या तत्वानुसार जर देशातील एखादी व्यक्ती एखाद्या गुन्ह्यात दोषी ठरली असेल तर तिचा धर्म, पंथ, जात, वंशन पाहता समान न्यायिक अधिकारा खाली स्वतंत्र अशा कायदेशीर यंत्रणे द्वारे स्वत:चा खटला सर्वांसमोर न्यायिक पद्धतीने चालवण्याचा तिला हक्क आहे.”
– Obeseravations by Supreme Court in the case of Subhash Mahajan vs. State of Maharashtra
हे माझं स्वत:च मत नाही. वरील एकूण एक वाक्य हे कोर्टाने नोंदवलेले observations आहेत. विश्वास तर माझ्यावर ही ठेवू नका. खरी माहिती करून घ्यायची असेल फेसबुक वरच्या भडकावू पोस्ट सोडून कोर्टाच शंभर एक पानांचं जजमेंट वाचा.
अस्पृश्यता हासर्वात मोठा शाप आहे जो आपल्या मानवी समाजाने आतापर्यंत पाहिलेला आहे. भारतामध्ये तो जातीच्या रुपात तर बाकी जगात तो वर्णाच्या रूपाने अस्तित्व दाखवत राहिला.
आपला देश सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून ओळखला जातो. सर्वात प्रदीर्घ अशी राज्यघटना या देशाला लाभली आणि सगळ्यात अभिमानाची गोष्ट अशी की या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाच्या संविधाना मागील हात हे एका अशा व्यक्तीचे आहेत ज्यांनी या अस्पृश्यतेच्या वेदना भोगल्या होत्या.
अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत १०० टक्के सगळ्या केसेस यशस्वी रीतीने निकाली लागल्यात असे कुणीच म्हणू शकत नाही. Atrocity थांबल्यात का? अजिबात नाही. भवरीदेवी असू द्या नाहीतर भैय्यालाल भोतमांगे. न्यायाचे हात तर अजूनही त्यांच्या करपलेल्या जखमा भरण्यासाठी लुळे पडलेले आहेत पण कायदा आहे तेथे loopholes सुद्धा आहेत. कोणताही कायदा परिपूर्ण नाही आणि न्यायाचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी काही सुरक्षा उपाययोजना आवश्यक आहेत.
त्याच फक्त या निकालामध्ये अधोरेखित केल्या गेल्या आहेत. बर यावर केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिका ही दाखल केलेली आहे. या पुनर्विचार याचिकेला स्थगिती देत सुप्रीम कोर्टाने हे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की
“आम्ही Atrocity कायद्याचा विरोध करत नसून फक्त आमचा उद्देश एव्हढाच आहे की निष्पाप व्यक्तीना कोणत्याही प्रकारे त्रास होता कामा नये. आम्ही कायदा कमकुवत केला नसून अटक आणि फौजदारी संहिते मधील तरतुदींमध्ये सुधारणा केलेली आहे निर्दोष लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचे संरक्षण व्हावे हाच या पाठीमागाचा उद्देश आहे.”
– सर्वोच्च न्यायालय
Atrocity Act च्या खाली केस दाखल करणाऱ्या पिडीत व्यक्तीना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी कसलाही उशीर होणार नाही त्यासाठी त्यांना एफ आर आय दाखल होई पर्यंत ही वाट पाहण्याची गरज नाही असे निर्देश देखील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत.
हे जजमेंट म्हणजे शेवट नाही. शिवाय या निकालाला prospective effect दिला गेलाय. म्हणजे या निकालापूर्वी जे खटले Atrocity Act खाली पेंडिंग आहेत त्यांच्यावर या निकालाने कोणताही परिणाम होणार नाही. आता इथून पुढे ज्या नवीन केसेस घडतील त्यावेळी या जजमेंट चा आधार घेवून पोलीस यंत्रणेने कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. हा देश धर्माच्या आधारावर चालत नाही तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानावर चालतो. लोकांना एक तर किचकट कायद्याची भाषा कळत नाही. इंग्रजी वाचता येत नाही. म्हणून जजमेंट ची सोयीस्कर तोडफोड करून फुटीचा विखारी अजेंडा राबवणाऱ्या लोकांच्या हातातलं खेळण बनण्या इतका भारत देश दुधखुळा नाही.
===
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
